❝ ओलीको प्रस्ताव : सत्ता होइन, सहमतिको बाटो ? ❞

 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई “अस्पष्ट संक्रमण” भन्न सकिन्छ — सत्ता परिवर्तन, आन्दोलन, अविश्वास र आरोप–प्रत्यारोपबीच देश पुनः राजनीतिक अस्थिरताको गर्तमा छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको नयाँ प्रस्ताव केवल सत्ताको खेल होइन, एक प्रकारको “संवैधानिक पुनःसंयोजन” को आह्वान जस्तो देखिन्छ।

संविधानको पुनःजीवन प्रस्ताव

ओलीले सर्वप्रथम असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यो प्रस्ताव केवल “पुरानो संसद फर्काउने” माग होइन — संविधान र लोकतन्त्रलाई पुनःजीवन दिने प्रयास हो।
उनको तर्कमा, वर्तमान संकटको जरो नै “संवैधानिक असन्तुलन” हो, जसलाई सुधार नगरेसम्म देश स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्री गैर–सांसद पनि हुन सक्ने व्यवस्था

ओलीको दोस्रो प्रस्ताव — संविधान संशोधन गरी संसद सदस्य नभएको व्यक्ति पनि सर्वदलीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था — निकै साहसिक र व्यावहारिक सुझाव हो।
यो प्रस्तावले आगामी चुनावी सरकारलाई “राजनीतिक तटस्थता” दिने सन्देश दिन्छ।
नेपालमा प्रायः प्रत्येक चुनावमा सत्ताधारी दलले शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो बेलामा गैर–सांसद व्यक्तिद्वारा सञ्चालन हुने सरकार लोकतान्त्रिक आचरणको पुनःस्थापना जस्तो देखिन्छ।

‘म प्रधानमन्त्री बन्ने होइन’ / एक रणनीतिक सन्देश

ओलीले आफू प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने घोषणा गरेर राजनीतिक तिक्तता घटाउने प्रयास गरेका छन्।
यो सन्देशले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देखिएको कटुता र अविश्वास घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठेर “संवैधानिक निकासका लागि सहमति खोज्ने” नेताको भूमिका लिन खोजेको संकेत पनि यसमा छ।

सर्वदलीय सरकार र शीघ्र निर्वाचन

उनको चौथो र पाँचौं प्रस्ताव  जेन–जीसहितको सर्वदलीय सरकार गठन र तीन महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन , व्यवहारिक दृष्टिले सम्भव र समयोचित दुवै छन्।
फागुन २१ कै मितिमा निर्वाचन गर्ने योजना देशलाई दीर्घकालीन राजनीतिक अन्योलबाट निकाल्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर यसको सफलता दलहरूको पारस्परिक विश्वासमा निर्भर रहनेछ।

अग्रिम सहमति : राजनीतिक संस्कृति तर्फको यात्रा

ओलीले सबै दलबीच अग्रिम सहमति र लिखित प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यो बुँदा नै प्रस्तावको आत्मा हो। विगतमा सहमति बिना बनेका सरकार र अस्थायी समझदारीले देशलाई पटक–पटक संकटमा धकेलेको अनुभवबाट ओलीले सिकेको जस्तो देखिन्छ।
यदि दलहरूले एक पटक सहमति गरेर “देश बचाउने साझा जिम्मेवारी” स्वीकार गरे भने, संविधान र लोकतन्त्र दुबै पुनःविश्वसनीय बन्न सक्छन्।

निष्कर्ष

ओलीको यो प्रस्ताव सत्ता पुनःप्राप्तिको योजना भन्दा बढी, राजनीतिक पुनःसमझदारी र संवैधानिक स्थायित्वको खोज हो।
तर यसको सफलता केवल ओलीको इच्छामा होइन, अन्य दलहरूको विश्वास र व्यवहारमा निर्भर छ।
यदि यो प्रस्तावलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चश्माबाट होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्टिले हेरियो भने
यो नेपाललाई फेरि “संवैधानिक मार्ग”मा फर्काउने एउटा ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।