काठमाडौँ, १९ चैतः नेपाल पत्रकार महासङ्घले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग पनि गरेको छ । महासङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै सरकारी विज्ञापन सम्प्रेषण गर्ने सरकारको निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । महासङ्घले भनेको छ, “कोरोना कहर र जेनजी आन्दोलनको कारण आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयप्रति महासङ्घ गम्भीर असहमति र आपत्ति प्रकट गर्दछ भने यसले ‘प्रेस सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना भई आवाजविहीनको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने हाम्रो ठहर छ ।” सरकारले आज सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्ने भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै सङ्घीय मन्त्रालय, आयोग र सचिवालय, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।
