❝ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रोक्ने अस्पतालको दर्ता नवीकरण हुँदैनः मन्त्री पौडेल ❞

 

चितवन, २२ वैशाख — “सरकारी अस्पतालको जिम्मेवारी बिरामीको उपचार हो, बिमा रोक्नु होइन,” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको स्पष्ट सन्देश आज चितवनमा गुञ्जियो। पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले राज्यको विश्वासमा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर पार्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

बिमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्दै केही सरकारी अस्पतालहरूले सेवा रोक्ने संकेत दिएका सन्दर्भमा मन्त्री पौडेलले कडा भनाइ राख्दै भन्नुभयो, “बिमा कार्यक्रम रोकेको प्रमाणित भएमा ती अस्पतालको दर्ता नवीकरण हुनेछैन। यो खेलो होइन, जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।”

मन्त्री पौडेलले जनतालाई ढुक्क पार्ने ढंगले थप्नुभयो, “हिजो मात्र चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने तयारीमा छौं।”

सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई केवल सेवा होइन, नागरिकका लागि सुरक्षा कवचको रूपमा लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ थियो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको परिवार कल्याणकारी कोष जस्ता संस्थाहरू मार्फत चलिरहेको स्वास्थ्य बिमा योजनालाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा ल्याउने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

“बिमा कार्यक्रम टिकाउ बनाउने हो भने अब स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्छ। गत वर्षको बजेटमा रु सात अर्ब ५० करोड छुट्याइएको थियो, तर वास्तविक आवश्यकता त एक खर्ब रुपियाँको छ,” मन्त्री पौडेलको आवाजमा न केवल गम्भीरता थियो, सँगसँगै जनताप्रतिको गहिरो उत्तरदायित्वको भाव पनि थियो।

सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सशक्त र सर्वसुलभ बनाउँदै लैजाने दिशामा सरकार लागिपरेको सन्देश आज मन्त्री पौडेलको शब्दमा मात्र होइन, उहाँको संकल्पमा पनि झल्किन्थ्यो।

यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम जनतासँगको अनुबन्ध हुन्— जसलाई सरकार कमजोर पर्न दिन चाहँदैन।