❝ सरकारले चाँडै प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने ❞

 

काठमाडौँ, २१ वैशाख – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले सरकारले चाँडै प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै उनले अहिले मुलुकलाई ११ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक भए पनि चार लाख टन मात्र उपलब्ध रहेको बताए।

“बजारमा अझै मलको अभाव छ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “त्यसैले अबदेखि प्राङ्गारिक र जैविक मलको पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सोचसाथ अघि बढेका छौं।”

उनका अनुसार सरकारले छिट्टै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु गर्दैछ। किसानलाई विद्युत् शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्री अधिकारीले कुखुरा, अण्डा र मकै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयास भइरहे पनि दाना उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले लागत महँगो पर्ने समस्या रहेको बताए।

खेतीमा बाँदर, नीलगाई र बँदेलले गर्ने क्षति नियन्त्रण गर्न सरकारले चाँडै समाधान गर्ने पनि उनले जनाए।

हाल कृषि क्षेत्रको लागि बजेट तीन प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष दुई दशमलव छ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको भन्दै मन्त्री अधिकारीले कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट आवश्यक रहेको बताए। “बजेट १० प्रतिशत पुर्‍याउन सके मुलुक कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,” उनले भने।

बैठकमा सांसदहरूले कृषि आधुनिकीकरण, बजार सुनिश्चितता, मलको सहज उपलब्धता र सिँचाइको व्यवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।