काठमाडौँ, १९ वैशाखः सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्त्वपूर्ण र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमसमेत परेका छन् । केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई राससले बुँदागत रूपमा केलाएको छ । – उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन । – कर प्रणालीमा संरचनात्मक रुपान्तरण । – वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना । – वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण । – नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पुनर्संरचना । – दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू । – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना । – डिजिटल बैंकसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था । – बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयन । – कृषि क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ । – मध्यपहाडी, हुलाकी र बिपी राजमार्गलाई जोडेर हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिकमार्ग निर्माण । – प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना । – कृषि बिमाको दायरा विस्तार, किसानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र । – बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने, बाली लगाएपछि अग्रिम खरिद सम्झौता गरिने । – भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिने । – सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति जारी गर्ने । – समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तत्काल कोष स्थापना । – सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना । – चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरावलोकन । – राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण परियोजना पुनर्संरचना । – वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागू । – पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–छ मापदण्ड । – जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा । – राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चितता । – स्टार्टअपसँग जोडेर सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्द्धन केन्द्र स्थापना । – धौवादी फलाम कम्पनी र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अघि बढाइने । – नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू । – लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन । – ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन । – पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन । – प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा नेपाल । – नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको स्थलका रुपमा प्रवर्द्धन । – विश्व सम्पदा सूचीमा थप स्थानहरू समावेश गरिने । – नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना । – नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकहरू संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित । – योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य । – आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशक । – विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारका लागि दीर्घकालीन मार्गचित्र बनाउने । – विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने । – विसं २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गर्ने । – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम परिमार्जन । – प्राविधिक शिक्षालाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइने । – स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा ‘इन्टर्नसीप’ । – बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नीति लागू गरिने । – विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालय स्थापना । – शिक्षक बैंक स्थापना, दरबन्दी पुनरावलोकन, राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने । – स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन – अन्तरराष्ट्रिय पदकप्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिका लागि अध्ययन छात्रवृत्ति । – राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम पुनर्संरचना । – बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने । – निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन, सबै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु सेवा विस्तार । – फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा । – क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार । – काठमाडौँमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना । – जनरण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन । – बिमा बोर्डको पुनर्संरचना । – सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध । – औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा । – विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालन । – नयाँ जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा । – भृकुटीमण्डपलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास – ‘एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ अवधारणा कार्यान्वयन – नेपालको आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन र सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण । – राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय आगामी आवबाट सञ्चालन । – नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना । – स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण । – निजामती सेवा विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित । – परराष्ट्र मामिलामा ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ नीति । – प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रुपमा विकास – विसं २०८३ भित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सबै अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड पालना । – राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधारवर्ष परिवर्तनलगायत रहेका छन् ।
