काठमाडौँ, १७ वैशाख — समावेशी र समान शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूलाई लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी विवरण आगामी जेठ पहिलो साताभित्र बुझाउन आग्रह गरेको छ।
शिक्षा विभागका अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलका अनुसार, विद्यालयहरूले जेहेन्दार, विपन्न, असहाय, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृत्तिको दायरामा ल्याउनुपर्नेछ। यसका लागि विद्यालयहरूले आवेदन सङ्कलन गरी छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरूको नाम सार्वजनिक सूचना पाटीमा टाँस गरी, सो विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
छात्रवृत्तिको कार्यलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउन ‘स्कलरसिप इन्ट्री सिस्टम’ पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यालयहरूले यसै माध्यमबाट शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कामपाका अनुसार, शैक्षिक सत्र २०८० मा करिब १३ हजार र २०८१ मा करिब १९ हजार विद्यार्थीले छात्रवृत्तिको लाभ लिएका थिए। यो प्रयासले शिक्षामा समता र अवसरको उज्यालो फैलाउने विश्वास लिइएको छ।
यदि कुनै विद्यालयले तोकिएको विवरण बुझाएन भने शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार अनुमति रद्द गर्नेदेखि कानुनी कारबाहीसम्मका प्रावधानहरू लागू हुने चेतावनी दिइएको छ।
वर्तमान कानुनअनुसार, विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा विद्यालयहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ — जुन व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र संवेदनशीलता अभिव्यक्त गर्ने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।