– सम्पादकीय
निसन्देह संचार माध्यम अर्थात पत्रकारितालाई मुलुककै चौंथो अंग मानिन्छ र मानिँदै पनि आएको छ । नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसंगै दैनिक अखवारको झण्डै बाढी नै आएको मान्न सकिन्छ । त्यस अघि एकमात्र सरकारी मुखपत्र राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र र दि राइजिंग नेपाल अस्तित्वमा थिए । अन्य च्याखे थापेर मौसमी विज्ञापनको च्याँखे ठाप्ने केहि साप्ताहिक , पाक्षिक , मासिक तथा वार्षिक पत्रिका त छँदै थिए ।
तर डिजिटल युग चुलिँदै गएपछि देशभरि मम पसल या च्याउसरी अनलाइन न्युज पोर्टलहरु फैलिएको देखिन्छ । प्रिन्ट मिडियमा जस्तै कागज , मसी र छपाईको झन्झट नहुने र यता उताबाट न्युज चोरचार गरेर अलिकति भाषा फेरेर प्रकासित गर्न पाइने भएकाले पनि अधिकांश व्यक्ति एउटा ल्यापटप र अलि सिधा सोझा र सस्ता जनशक्ति बटुलेर अनलाइन धन्धामा लागेको देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलमा दर्ता नै नभएका अनलाईनका सम्पादकहरु कुनै पनि विशिष्ट कार्यक्रमको अग्र पङ्तिमा छाती फुलाएर बसेको देख्न सकिन्छ । भाषागत र पत्रकारिताको कुनै ज्ञान नभएकाहरु हुलका हुल बाँधेर यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा र त्यसता नालायकहरुबाट सम्प्रेषित खवरबाट सर्वसाधारण रनभुल्लमा परेका छन् । अन्य ठूला संचार गृहहरु पनि अचेल थोरै संख्यामा कागजी अखवार छापेर यस्तै समाचार चोरचार डटकम अनलाइन प्रति बढि आकर्षित भइरहेको देखिन्छ ।
सम्बन्धित निकायले त्यस्ता अनलाइनमा कार्यरत पत्रकारहरुले उचित तलब पाइरहेका छन् वा छैनन् अथवा सुको पैसा तलब नै नपाएको अवस्थामा छन् वा तिनीहरुलाई मालिकहरुले ब्ल्याकमेलिंग पत्रकारितामा लिप्त त बनाइरहेका छैनन् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले गम्भीर कदम चाल्ने काम ढिलो भइसकेको छ । साथसाथै विज्ञापन बाट उठेका र समाचार लेखिदिए वापत मोलतोल गरि उठाइएको अवैध धन माथि अंकुश लगाउन पारदर्शी तथा जिम्मेवारपूर्ण लेखापरिक्षण गराउनु सरकारको ठूलो कर्तव्य भइसकेको छ ।
२०७८/कार्तिक ११ मा प्रकाशित
