❝ सुकुम्बासीमाथि ‘डोजर आतंक’ गरेको आरोप, अधिकारका लागि एकजुट हुन आह्वान ❞

काठमाडौं । विना विकल्प सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी बस्तीमा डोजर चलाइएको भन्दै विभिन्न सरोकारवालाले सरकारको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा अमानवीय ढंगले बस्ती हटाइएको आरोप लगाए ।

बुधबार संवाद डबलीमा नेपाल भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समिति ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा पद्मा अर्याल ले सरकार गरिब तथा सुकुम्बासीको अभिभावक बन्नुपर्नेमा उल्टै “राज्य आतंक” सिर्जना गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले आफू मन्त्री हुँदा सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिएको र आयोग तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर वितरणको अन्तिम तयारीमा पुगेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, “हामीले १२ लाख सुकुम्बासीको पहिचान गरिसकेका थियौं । पुर्जा वितरणको तयारीमा थियौं, तर दुईतिहाइको सरकारले डोजर चलायो ।”

उनले पहिचान भइसकेका सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण गरेर अगाडि बढ्ने अवसर वर्तमान सरकारसँग भए पनि त्यसको सट्टा बल प्रयोग गरिएको दाबी गरिन् ।

अधिवक्ता एकराज भण्डारी ले संविधानले नागरिकलाई बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै विना विकल्प डोजर चलाउनु कानुनी र मानवीय दृष्टिले उचित नभएको बताए ।

त्यसैगरी नेकपा माओवादी की नेतृ सावित्रा दुरा ले सरकार वास्तविक सुकुम्बासी समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् ।

उनले नागरिकलाई देशमा बस्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टी सुकुम्बासीको पक्षमा रहेको र अधिकारका आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता रहने बताइन् ।

पूर्व भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहिन्द्र खड्का ले सरकारले समस्या समाधानभन्दा “स्टन्ट” गर्न डोजर प्रयोग गरेको आरोप लगाए । उनले आयोगमा रहँदा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी पुर्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको भए पनि अहिले रोकिएको बताए ।

कार्यक्रममा नविन खड्का, जितजंग तामाङ तथा बलबहादुर नेपाली ले पनि वर्तमान सरकार सुकुम्बासीप्रति संवेदनशील नभएको आरोप लगाए ।

उनीहरूले उठिबास लगाइएका सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा अमानवीय ढंगले राखिएको दाबी गर्दै अधिकारका लागि देशभरका सुकुम्बासी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विरेन्द्र बिक ले नेपालमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दशकौँदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा रहँदै आएको बताए ।

उनले नेपालको संविधान २०७२ ले आवास, सामाजिक न्याय तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विपरीत विभिन्न स्थानमा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गरिएको आरोप लगाए ।

उनका अनुसार काठमाडौं, कोहलपुर, बुटवल र मोरङसहित विभिन्न क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती हटाइएको छ । साथै होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समस्यामा परेको भन्दै दीर्घकालीन, कानुनी र मानवीय समाधान आवश्यक रहेको बताए ।