काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघसँग नेपालले अति कम विकसित राष्ट्र (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा हुने नेपालकाे पूर्वनिर्धारित स्तरोन्नति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्न औपचारिक पहल अघि बढाएको जनाएको छ ।
शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता ले नेपाल आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तय भए पनि वर्तमान आर्थिक तथा भूराजनीतिक परिस्थितिका कारण उक्त प्रक्रिया पछि सार्न पहल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले का अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने मिति सन् २०२९ नोभेम्बरसम्म सार्न औपचारिक अनुरोध गर्नुभएको छ ।
मन्त्रालयले स्तरोन्नति स्थगनका लागि पाँच प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व, विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा परेको असर, रेमिट्यान्समा देखिएको दबाब तथा कोभिड–१९ पछिको कमजोर आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्थालाई पनि सरकारले आधार मानेको छ ।
एलडिसीबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल पाइरहेको ड्युटी फ्रि र कोटा फ्रि बजार पहुँचजस्ता सहुलियत गुम्ने जोखिम रहेको तथा यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म रोजगारी घट्न सक्ने आकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मध्यपूर्वमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रम, वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्समा पर्ने असर, साथै इन्धन, खाद्यान्न र मलखादको मूल्यवृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको सरकारको निष्कर्ष छ ।