काठमाडौँ, ४ जेठः विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग विस्तृत छलफल गरिएको छ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आ–आफ्ना आगामी योजनाबारे जानकारी प्रस्तुत गरेका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले मन्त्रालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ गरी तीन प्रमुख कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम अघि बढाइरहेको बताइन्। उनले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अब कृषि तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत सारिएको जानकारी दिँदै सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट र योजना प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन्।
उनका अनुसार मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो भने आगामी वर्षका लागि पनि सोही आधारमा बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै अर्थ मन्त्रालयसँग भएको छलफलपछि बजेट सिलिङ बढेर ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिइन्।
सचिव दवाडीले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई प्रमुख निकायका रूपमा लिइएको तथा जलस्रोत र सिँचाइ कार्यक्रमहरू विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको बताइन्। हाल मन्त्रालयअन्तर्गत सिँचाइ क्षेत्रमा ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
यसैबीच, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले जनआन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाहरू आगामी दुई वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार विकट पहाडी जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण तथा मर्मतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। संघीय सरकारले १२० मिटरभन्दा लामो झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई अघि बढाएको छ भने तीन तहका सरकारको समन्वयमा चालु आर्थिक वर्षमा ५० वटा पुल मर्मत र ३०० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।