काठमाडौँ, २९ वैशाखः सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएसँगै रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । बालेन्द्र शाह ले संसद्मा टेबुल गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९५ बमोजिम संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन, डिजिटाइजेसन, प्रशासनिक सुधार, लगानी विस्तार र रोजगार प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘१०० दिनमा १०० काम’ कार्यसूचीमार्फत नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको आधार तयार भएको दाबी गर्दै त्यसलाई थप विस्तार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
सरकारका अनुसार श्रम, यातायात, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा सेवा प्रवाह सुधारिएको छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाइएको तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत नागरिकका समस्या छिटो सम्बोधन गर्न थालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नीति कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउने, अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
त्यस्तै, व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सरल बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने तथा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिसाको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
रोजगार र युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा, विदेशबाट फर्किएका युवाका लागि ‘स्किल पासपोर्ट’, रिमोट वर्क नीति तथा “कमाउँदै सिक्दै” अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने नीति लिँदै विद्यालय तहदेखि नै एआई र आधुनिक प्रविधि शिक्षा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘देवभूमि नेपाल राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गर्दै पशुपतिनाथ मन्दिर, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथ मन्दिर लाई आध्यात्मिक तीर्थ कूटनीतिसँग जोड्ने योजना अघि सारिएको छ ।
सरकारले निजामती प्रशासनलाई तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने घोषणा गर्दै ट्रेड युनियन व्यवस्थामा समेत सुधारको संकेत दिएको छ । साथै प्रवासी नेपालीको सीप, पुँजी र अनुभवलाई देशभित्र उपयोग गर्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’, ‘ज्ञान बैंक’ तथा रिभर्स माइग्रेसन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको आधार दस्तावेजका रूपमा हेरिएको छ । अब प्रस्तुत कार्यक्रमहरू बजेटमार्फत कत्तिको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ ।