काठमाडौँ, २५ वैशाख । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले सरकारको चुनावी वाचापत्रअनुसार नै विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरिएको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले निर्वाचनअघि वाचापत्रमाथि व्यापक छलफल भइसकेको र जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठन नराख्ने विषयमा थप बहस आवश्यक नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी भर्ना तथा वार्षिक शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा नगरपालिका सङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घका पदाधिकारी तथा उपत्यका मेयर्स फोरमका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा शुल्क नियमन र मापदण्ड कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“तोकिएको मापदण्ड र नियमको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारको कुनै मद्दत आवश्यक परे हामी तयार छौँ । तर यो मूलतः स्थानीय तहको दायित्वको विषय हो । नियमन गर्ने निकायले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।