बागमती, ४ जेठ –
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनासम्म जम्मा ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार, साउनदेखि वैशाखसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ३५ दशमलव ०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६ दशमलव ७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो।
यस अवधिमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार गरी जम्मा २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जबकि चालु वर्षको बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
सूचना अधिकारी सञ्ज्यालका अनुसार, चालुतर्फको खर्च केही सन्तोषजनक भए पनि पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाभन्दा निकै कम छ। “अहिले मात्र अधिकांश योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान थालेका छन्,” सञ्ज्यालले भन्नुभयो, “अब विस्तारै पुँजीगत खर्चमा सुधार आउने विश्वास छ।”
विभिन्न निकायहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको छ, जसले ६८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसपछिको स्थानमा प्रदेशसभा सचिवालय रहेको छ, जसले ४९ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तर, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले भने सबैभन्दा कम १६ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च मात्र गर्न सकेको छ।
बजेट खर्च मात्र होइन, राजस्व संकलनतर्फ पनि प्रदेश सरकारको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकामा दश महिनामा १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ, जुन कुल अनुमानको ६२ दशमलव ७३ प्रतिशत हो।
यस्तै, समानीकरण अनुदानतर्फ १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएकोमा हालसम्म ८ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
आन्तरिक राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्यभन्दा कम प्रगति भएको छ। ४ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ७ करोड ३८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको छ।
सूचना अधिकारी सञ्ज्यालका अनुसार, घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिदबिक्रीको कारोबार घटेको कारण आन्तरिक राजस्वमा गिरावट आएको हो।
सारांशमा भन्ने हो भने, बागमती प्रदेश सरकारले चालु वर्षको प्रमुख हिस्सा पार गरीसक्दा पनि न खर्चमा गति देखाउन सकेको छ, न त राजस्व संकलनमै उचाइ। अब बाँकी महिनाहरूमा सरकारको कामप्रति जनताले आशा राख्न सक्ने अवस्था बन्नेछ कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।