काठमाडौं १४ फागुन/ जोखिममा रहेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्मिलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग समन्वयलाई तीव्रता दिएको छ। यसै क्रममा महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीसँग बैठक सम्पन्न भएको छ।
बैठकमा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी र व्यवहारिक पक्ष, बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर रोक्ने उपाय र महानगरपालिका तथा प्रहरीबीचको समन्वयलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको थियो।
उपप्रमुख डंगोलले बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक भए पनि लक्ष्य एउटै भएकाले साझा संयन्त्रको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताइन्। “हामी एउटै संयन्त्रमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने बोध गरेर काम गरौँ। सहकार्य र समन्वयलाई पनि यही रूपमा ग्रहण गरौँ,” उनले भनिन्, “महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीबीच धेरै काममा समन्वय आवश्यक छ। बाल संरक्षणका कामबाट आपसी कार्यक्रम स्थापित गरी नमूना समाज निर्माण गरौँ।” उनले शहरी सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि प्रहरीसँग सहकार्य गर्न महानगरपालिका तयार रहेको बताइन्।
नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले नागरिकको सुरक्षाका लागि प्राप्त सूचनाका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारबाही अघि बढाउने बताए। महानगरपालिकाले दिएको मनोसामाजिक प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले महानगरपालिकाले तयार पार्ने मनोसामाजिक प्रतिवेदनमा क्षतिको आँकडा उल्लेख गर्न सुझाव दिए। महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबीचको समन्वयमा घटना व्यवस्थापन गरे पीडितलाई छिट्टै न्याय दिन सकिने उनले बताए।
बैठकमा मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र जि.सी. लगायतका प्रहरी अधिकारीहरूले प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग र व्यवहारिक पक्षमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आपसी समन्वय नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए।
महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख बसन्त आचार्यले बाल अधिकार र बाल संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले जारी गरेका कानुनी प्रावधानबारे जानकारी गराए। उनले महानगरपालिकाले एक्लै गर्न सक्ने काम आफैँ गरिरहेको बताए।