❝ सामाजिक सञ्जालको अराजकता नियमन गर्नुपर्‍यो : मन्त्री गुरूङ ❞

काठमाडौँ, २३ माघ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले सामाजिक सञ्जालले अराजकता फैलाएको छ नियमन गर्नुपर्‍यो भन्दै गुनासो लिएर मन्त्रालय आउने गरेको बताउनुभएको छ । सरकारले अराजकता रोकथाम गर्न र सभ्य समाज निर्माणको लागि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ल्याउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रेस चौतारी नेपाल, काठमाडौँ जिल्ला समितिको अधिवेशनका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरूङले आफूले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा मुख्य दुई प्रकारका गुनासो लिएर आउने जनता रहेको खुलाउनुभयो । “म कहाँ एउटा टेलिफोनको नेर्टवकको समस्या समाधान गर्न गुनासो लिएर आउनुहुन्छ । अर्को सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले ल्याएको बेथितिलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भन्दै आउनुहुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सभ्य समाज निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल विधेयक ल्याउन जरूरी रहेको हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिलाई कतै दखल गर्दैन ।” मन्त्री गुरूङका अनुसार अभिव्यक्तिको नाममा समाज, समुदाय देशको अखण्डता र जातियतामाथि अराजकता फैल्याउनु भनेको लोकतन्त्र खतरामा पार्नु हो । लोकतन्त्र खतरामा पर्नु भनेको जनताको मर्यादा विपरीत कार्य हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) का उपमहासचिव रहनुभएका मन्त्री गुरूङले प्रेस चौतारी नेपाल एमाले पार्टीको अक्सिजन जस्तै महत्त्वपूर्ण जनसङ्गठन रहेको बताउँदै अबका जनसङ्गठन जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले अबको नेतृत्वले भाषण गरेर मात्रै होइन, जनतामा सही शासन गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै उहाँले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत मिडियालाई स्वनियमन, व्यवस्थित, मर्यादित बताउने मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेको र यो वर्ष उक्त विधेयक पास गर्ने जानकारी दिनुभयो । हालै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन एकीकृत भई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा रहेकोलगायत पुराना ऐन संशोधन गर्नेदेखि लिएरू नयाँ ऐन निर्माणका गतिविधि तिव्र रूपमा भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले गोरखापत्र दैनिक र द राइजिङ नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रकाशन संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । प्रेस चौतारी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आउने सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता कतै कुन्ठित नभएको जीकिर गर्नुभयो ।