संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य एजेण्डा :सभापति देउवा

 ललितपुर, ७ फागुन : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकले पार्टीलाई थप सबल, सुदृढ र एकतावद्ध बनाएर लैजानेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । पार्टीको आजदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा भएको महासमिति बैठकमा उहाँले यस महासमिति बैठकलाई देश र विदेशलेसमेत उत्सुकतापूर्वक हेरेको उल्लेख गर्नुहुँदै बैठकले कांग्रेसलाई थप, सबल, सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर लैजाने बताउनुभयो ।उहाँले संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य एजेण्डा रहेको बताउनुभयो ।पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली सुनिश्चित गरेको भन्दै यो शासकीयस्वरुप नेपाली कांग्रेसको मान्यताअनुकुल रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।  सभापति देउवाले अहिले मुलुकमा गठबन्धनको अभ्यास भइरहेको बताउनुहुँदै सरकार निर्माणका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको नभइ केही समय पहिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्ने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र संविधानलाई जोखिममा पार्ने गतिविधिकाविरुद्ध एकाकार भएर मुलुकलाई सम्बृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पार्टीमा निरन्तर क्रियाशील रही लोकतन्त्र स्थापना, पुनःस्थापना र रक्षाका लागि जेलनेल, निर्वासन, सर्वश्वहरणलगायतका दुःखकष्ट सहेर पार्टीलाई सुदृढ बनाउन प्रयत्नशील रहेका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको उच्च सम्मान गर्नुभयो । सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशनमा समय अभावका कारण नीतिगत विषयमा दस्तावेज प्रस्तुत गरी छलफल गर्न नपाइएको भन्दै यस महासमिति बैठकले पार्टीका नीतिगत विषयमा छलफल गरी बैठकमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर दस्तावेज तयार गर्ने बताउनुभयो । “कांग्रेसले देशमा लोकतन्त्र स्थापना पुनःस्थापना र संरक्षणका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको इतिहास छ, मुलुकमा जहिले सङ्कट पर्छ, त्यतिबेला काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर समाधान दिएको छ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतासँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने दृढताका कारणले नै यो पार्टी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान बनाउन सफल भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो । हाँले कांग्रेस सदैव संवाद, सहमति र सहकार्यको नीतिमा रहेको बताउँदै राजनीतिक दलबीच हुने प्रतिस्पर्धा स्वभाविक भएको उल्लेख गर्नुभयो । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्ग्याउने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको साझा धारणा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।