– अचुतकुमार ओझा
काठमाडौँ, १ फागुन (रासस) : विसं २०७९ माघ १४ र १५ गते शनिबार र आइतबारका दिन नेपाल सरकारका चार सयभन्दा बढी सरकारी वेबसाइट एकाएक बन्द भयो । केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा डिडस साइबर आक्रमण हँुदा अत्यधिक ट्राफिक देखिइ कुनै पनि आइएसपिका साइटहरुबाट नेपाल सरकारका वेबसाइट खुल्न सकेन । त्यसको २३ दिनपछि अर्थात् २०७९ फागुन ८ गतेका दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन विभागको वेबसाइट डाउन भयो । यसले गर्दा कैयौँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिए भने यात्रुहरु अलपत्र पर्न गए । त्यस्तै २०८० पुस १५ र १६ गतेका दिन पुनः नेपाल सरकारको वेबसाइटहरु अवरुद्ध भयो । यो श्रृङखला चलिरहेको नै छ । साइबर आक्रमणकारीहरुले सरकारी साइटहरु, वेब एप्लिकेसन र सर्भरमा आक्रमण गर्ने र आफ्ना उद्देश्य प्राप्त गर्न खोज्नु नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विकसित देशहरुमा पनि यस्ता घटना भइरहन्छन् । तर ती देशहरुमा यस्ता घटनालाई राज्यले प्राथमिकतामा लिएर किन, कसले र कुन उद्देश्यले साइबर हमला भइरहेको छ भनी निरन्तर अध्ययन गरी सुरक्षाको नयाँ र सशक्त उपायहरु प्रयोगमा ल्याइन्छ । हाम्रो देशमा त्यो किसिमको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिदैन । सरकारी निकायलाई लक्षित गरी भएका घटनाहरु बढ्दो क्रममा छन् । विभिन्न मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरुको इमेल ह्याक भएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको सर्भर डाउन भएको छ । त्यस्तै सङ्घीय संसद्को वेबसाइट केही घण्टा अवरुद्ध भएका खबर सेलाउन पाएको छैन । हालै २०८० माघ १५ गतेका दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (पनिका) ले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई अनलाइनमार्फत कार्यालयमा नआई शैक्षिक प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजन, नम्बर पुनरावेदन र अन्य सुविधाहरु दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयका उपकूलपति र पनिकाका प्रमुखले वेबसाइट उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको साँझ नै कक्षा १२ का एक छात्रले सामाजिक सञ्जालबाट आफूले ह्याक गरेको सूचना सार्वजनिक गरे । माथिका यी केही प्रतिनिधि घटनाहरु हन् । यी बाहेक कैयांै साइबर अपराधका घटनाहरु बाहिर आएका छैनन् । समयमै सुरक्षाका उपायहरुको खोजी नगर्ने हो भने नेपाल सरकारको डाटा सेन्टर र वेबसाइटहरुमा भइरहेका साइबर हमला फेरि पनि नहोलान् भन्न सकिन्न । सरकार डिजिटल नेपाल, डिजिटल फ्रेमवर्क र विद्युतीय सुशासनको अभियानमा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भइरहेका यस्ता साइबर अपराधका घटनाहरुले जनमानसमा विचलन र अविश्वास सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले गम्भीर रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ । सरकारका पदाधिकारीहरु र जिम्मेवार निकायले साइबर अपराधका विषयमा मिडिया र सार्वजनिक स्थानहरुमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा थप सजगता र गम्भीर्यताका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ ।
अन्यथा डिजिटल नेपालको अभियानप्रति नागरिकमा पैदा हुने शङ्काका कारण थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । सरकारका निकाय, सरकारी अभियान, सर्वसाधारणको चाहना, विश्व परिस्थिति, लागत, सहजता, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, समयको बचत र विविध सुविधाको कारण राज्य र नागरिक प्रविधिको प्रयोगका लागि इच्छुक हुनु स्वभाविक हो । तर बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र न्यून साक्षरताको कारण साइबर अपराधको घटनाको ग्राफ बढ्दो छ । नेपाल प्रहरिको साइबर ब्यूरोको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा छ हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गरिएको थियो । यस आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को माघ २३ गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा साइबर अपराधमा कानुनी उपचारको लागि साइबर ब्यूरो भोटाहिटी र देशभरका प्रहरी कार्यालयहरुमा गरी १३ हजार तीन सय ३० भन्दा बढी उजुरी आइसकेको अवस्था छ । नेपाल प्रहरीको पुस मसान्तसम्मको प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा कात्तिक १ गतेदेखि पुस २९ गते सम्ममा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उजुरीउपर चार हजार नौ सय ४० कारबाही गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा साइबर अपराधमा मुद्दा चलेकामध्ये हालसम्म ५१ जना व्यक्तिहरुलाई साइबर ब्युरोबाट पक्राउ गरिएकोे छ । नेपालमा टेलिघनत्व ११९.३६ प्रतिशत र ब्रोडब्याण्ड डाटा सेवाको कूल घनत्व १३५.५० प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव २०७९÷८० को प्रतिवेदनमा प्रकाशन भएको छ ।
यसले नागरिकको प्रविधिसँगको पहुँच सहज बन्दै गएको देखाउँछ । तर साक्षरतामा भने कुनै सुधार हुन सकेको छैन । यसरी प्रविधिको उपलब्धतासँगै बढेको अपराधको ग्राफले व्यक्तिलाई मात्र नभई सरकार र सरकारी निकायहरुमा पनि साइबर अपराधीका निसाना लक्षित हुने निश्चित छ । साइबर अपराधीहरुले सरकारी वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरुमा आक्रमण गर्नुका विभिन्न कारणहरु रहेका छन् । साथै, यस्ता वेबसाइट र डाटा सेन्टरहरु डाउन हुनुमा विविध परिस्थितिहरु समेत जोडिएका छन् । व्यक्तिव्यक्ति बीच फरकफरक कारणले सरकारी वेबसाइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । पहिलो व्यक्ति जो सिकारु छ जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा नयाँ छन् उनीहरुले आफ्नो रहर र सीप परीक्षण तथा लोकप्रिय भइन्छ भन्ने भ्रमका कारण सरकारी साइटहरुमा आक्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ । दोस्रो व्यक्ति जो व्यवसायी छ, जो साइबर आक्रमणको क्षेत्रमा अपराधिक मानसिकता बोकेर हिड्छ, उसले एकै पटक धेरै डेटा पाउन, सेवा प्रभावित पारेर दुःख दिन तथा सर्भर नै डाउन गरी मोटो रकम असुल्ने नियतले सरकारी साइटमा हमला गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अर्को खालको व्यक्ति जो कुनै राज्यले नै संरक्षण दिएर परिचालन गरिएको हुन्छ । यिनीहरुले आफूलाई संरक्षण दिएको राज्यको लागि काम गर्ने गर्दछन् । यस्ता अपराधीहरुले आफूलाई सञ्चालन गर्ने सरकारको हित र सुविधाको लागि अन्य राज्य वा सरकारका गोप्य रणनीति, सूचना, तथ्याङ्क र कागजपत्रहरु चोरी गर्न र थप दबाब बढाउन साइबर आक्रमण गर्ने गर्दछन् ।
