❝ आजदेखि सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सुरु ❞

काठमाडौं, वैशाख २८ / सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले आजदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा ‘राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह’ सञ्चालन सुरु गरेको छ। यो अभियान जेठ १ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विशेष मार्गदर्शनअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन निर्देशन दिइएको छ। अभियानको औपचारिक शुभारम्भ आज बिहान ८ः३० बजे वीर अस्पतालबाट गरिएको हो।

सरकारले जारी गरेको ‘सरसफाइ सप्ताह सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ अनुसार सरकारी कार्यालयहरूमा न्यून लागतमा अधिकतम प्रतिफल दिने गरी सरसफाइ मापदण्ड लागू गरिनेछ। नियमित सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनको स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सेवा प्रवाह, कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको स्वास्थ्यमा असर परिरहेको भन्दै सरकारले अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार सरकारी सूचना बोर्ड, नागरिक बडापत्र र सङ्केत चिह्नहरू स्पष्ट तथा व्यवस्थित राख्नुपर्नेछ। चर्किएका भित्ताहरू मर्मत गरी रङ्गरोगन गरिनेछ भने कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वार र सेवा क्षेत्र सफा तथा आकर्षक बनाइनेछ।

त्यस्तै, सबै शौचालयलाई दुर्गन्धरहित बनाइनेछ र नियमित पानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ। हात धुने स्थानमा साबुन अनिवार्य गरिएको छ भने दैनिक सरसफाइको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। शौचालयलाई महिलामैत्री, ‘स्यानिटरी डिस्पोजल’ सुविधासहित र सम्भव भएसम्म अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन कम्तीमा दुई प्रकारका डस्टबिन राख्नुपर्नेछ। पुराना तथा काम नलाग्ने सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र खुला रूपमा फोहोर जलाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

कार्यालय परिसरको १०० मिटर आसपासको क्षेत्र, नाली तथा ढल सफा राख्नुपर्नेछ। पार्किङ व्यवस्थापन सुधार गर्ने, अव्यवस्थित तार तथा पोस्टर हटाउने र सेवाग्राहीलाई सहज वातावरण दिन हेल्प डेस्क सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ।

अभियानलाई दिगो बनाउन प्रत्येक निकायले एक जना ‘सरसफाइ सम्पर्क व्यक्ति’ तोक्नुपर्नेछ। साथै साप्ताहिक सरसफाइ कार्यतालिका बनाएर मासिक स्व–मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले अभियानको कार्यान्वयन र अनुगमनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ। अभियानमा सरकारी कार्यालयसँगै सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूलाई पनि समेटिने जनाइएको छ।